डोईवाला: ग्रामीणों में जगी विकास की उम्मीद, DM ने कही ये बात

उत्तराखंड में आज भी तमाम गांव सड़क के साथ बुनियादी सुविधाओं से दूर है शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी सड़क विहीन गांव चिन्हित तो कर लिए गए लेकिन वन अधिनियम का रोड़ा गांव की सड़क बनने में समस्या पैदा कर रहा है हालांकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों का असर ही है कि वन अधिनियम के कारण लंबे समय से अटकी सड़क के लिए स्वीकृति मिलने लगी है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए लगातार विकास कार्यों को गति देकर धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, तो वही सीएम के निर्देश पर शासन प्रशासन की टीम में भी लगातार ऐसे क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं जो आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर है।

डोईवाला विधानसभा के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र लडवा कोट और हलद्वाडी लंबे समय से सड़क से नहीं जुड़ पाया है क्योंकि इस गांव तक पहुंचने के लिए वन विभाग के जंगल से होकर गांव तक पहुंचने पड़ता है।गांव के रास्ते का 950 मीटर का हिस्सा वन क्षेत्र में होने के कारण गांव आज तक सड़क से नहीं जुड़ पाया लेकिन अब जिला प्रशासन के आने से गांव के लोगों को उम्मीद जगी है कि उनका गांव भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से जुड़ पाएगा अगर सड़क बन गई तो गांव की ओर भी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से होने लगेगा।।

गांव में पहली बार शासन प्रशासन की टीम के आने से गांव के युवाओ के साथ ग्रामीणों में उत्साह दिखा गांव के मनवर मनवाल ने कहा कि आज पहली बार जिला प्रशासन और विभाग के तमाम लोग गांव पहुंचे हैं इसलिए उम्मीद जगी है कि हमारे गांव तक सड़क बनने की आस जगी है।

वन विभाग भी अब सड़क विहीन गांव में सड़क सुविधा देने के लिए धरातल पर काम करने लगा है और वन अधिनियम की स्वीकृति के लिए भी शासन के दिशा निर्देशों के बाद हरकत में आते हुए प्रभावी कार्यवाही अमल में लाने लगा है। लच्छी वाला वन रेंज के रेंजर घन्ना नंद उनियाल ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश के बाद वन विभाग भी अब सड़क की राह आसान कर रहा है और बहुत जल्द सभी वो सबके को वन अधिनियम के कारण नहीं बन पा रही थी अब बनने जा रही है क्योंकि वन विभाग जंगल में पड़ने वाली सड़कों की जरूरत को देखते हुए स्वीकृति दे रहा है।

जिलाधिकारी देहरादून ने डोईवाला विधानसभा के दूरस्थ गाव लड्वा कोट ओर हल्द्वाडी का दौरा किया मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेंद्र पवार वन पंचायत सलाहकार करण वोहरा पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारी मौजूद रहे जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके तुरंत निराकरण का आश्वासन दिया कई वर्षों से जर्जर पड़ीसडक का जायजा लिया जो वन विभाग की वजह से नही बन पा रही है वन विभाग को तुरंत निर्देशित करते हुए एनओसी देने के आदेश दिए।

सीएम के ओ एस डी धीरेंद्र पंवार और
वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण सिंह बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला क्षेत्र के साथ पूरे राज्य का विकास समान गति से कर रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य के उन क्षेत्रों में तमाम सड़कें जो लंबित पड़ी थी उनका निर्माण हुआ है आज भी शासन प्रशासन की टीम इस गांव में है और जल्दी ही वन अधिनियम की दुश्वारियां को निपटा कर सड़क का निर्माण कराने की कोशिश की जा रही है ताकि इस गांव की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वालों को हर उस विकास से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी जरूरत डोईवाला क्षेत्र को है सड़कों के मामले में भी मुख्यमंत्री की पहल के बाद तमाम ऐसी सड़के बनी है जो आजादी के बाद से बनने के लिए वन विभाग की इनायत के इंतजार में थी डोईवाला के पहाड़ी क्षेत्र में तमाम ऐसे गांव अभी भी है जो सड़क से वंचित हैं इसलिए शासन प्रशासन की टीम के एक्टिव होने से गांव के लोगों में सड़क की उम्मीदें जगी हैं जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सोच को दर्शाती हैं।