लखनऊ : बिजली के झटकों से होश में आई सरकार ने लिया ये फैसला…

लखनऊ : अभी अभी आई ताजा खबरों के मुताबिक, सरकार और बिजली विभाग के बीच की बैठक खत्म हो गई है। यह निजीकरण 3 महीने के लिए टल गया है। बिजली विभाग ने आज यूपी सरकार के साथ बैठक की थी। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नेताओं के बीच इस समझौते पर हुए हस्ताक्षर।

यूपी में बिजली कर्मचारी निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी है। इससे पूरे प्रदेश में बिजली संकट खड़ा हो गया है। स्थिति यह है कि लखनऊ में सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रियों के आवास पर बिजली व्यवस्था चरमराती दिख रही है। कार्य बहिष्कार के पहले ही दिन कई मंत्रियों के यहां बिजली गुल हो गई। वहीं, मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार को देखते हुए ऊर्जा विभाग की बड़ी बैठक तलब कर ली है।

ऊर्जा विभाग की बड़ी बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार और वित्त विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया है।

स्थिति यह है कि निजीकरण के विरोध में बिजलीकर्मी ब्रेकडाउन की शिकायतें नहीं ले रहे हैं। लखनऊ के पॉश इलाके में सोमवार से हुए ब्रेकडाउन को भी अटेंड नहीं किया गया है। 33 केवी की लाइन में खराबी के चलते सोमवार को 11.30 से ब्रेकडाउन हुआ है। फिलहाल मार्टिनपुरवा से वीवीआईपी क्षेत्र में बिजली सप्लाई हो रही है।

वीवीआईपी उपकेंद्र कूपर रोड 22 घंटे से मार्टिनपुरवा से संचालित है। मार्टिनपुरवा सोर्स में व्यवधान आने पर पूरे इलाके में बिजली गुल होने का संकट खड़ा हो सकता है। मार्टिनपुरवा से ही सीएम और डिप्टी सीएम सहित मंत्री आवासों को सप्लाई होती है। यहां से फिलहाल कालिदास, विक्रमादित्य मार्ग, राजभवन, गुलिस्तां, गौतमपल्ली, एमजी मार्ग पर भी सप्लाई हो रही है।

बता दें कि ऊर्जा मंत्री और संघर्ष समिति के बीच सोमवार को जिस समझौते पर सहमति बनी थी। उसके तहत घाटे को कम करने के लिए कर्मचारियों को सुधार के लिए मौका दिया गया था। मंत्री ने सुधार के लिए बिजलीकर्मियों को 31 मार्च तक का समय दिया था, जिसके बाद मार्च तक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण को टालने पर सहमति बनी थी। इसके बाद बिजली कर्मचारी संघर्ष समिति ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन यूपीपीसीएल चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं हुए और बात बिगड़ गई।

बता दें कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अरबों के घाटे में है, जिसके बाद सरकार ने कर्मचारियों को चेताया था। बावजूद इसके कोई सुधार नहीं हुआ। बिजली चोरी, कटिया कनेक्शन और बिजली बिल की वसूली करने में लापरवाही देखने को मिली, जिसके बाद सरकार ने इसे निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया। जिसके विरोध में 5 अक्टूबर से बिजलीकर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं।

बता दें कि,यूपी के कई शहर जैसे- देवरिया, आजमगढ़, बाराबंकी, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर इत्यादि कई जिलों में बिजली ठप्प पड़ गई और ये शहर अंधेरे में डूब गए. कई जगहों पर तो बिजली कर्मचारियों ने सोमवार की सुबह से ही हड़ताल शुरू कर दिया. इस कारण सुबह से ही कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति न हो सकी और लोगों को हो रही समस्या के बाद कोई बिजली विभाग में फोन न कर सके. इस कारण दीवारों पर लिखे गए बिजली अधिकारियों के फोन नंबर तक को मिटा दिया गया.

हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रहीहै. इस कारण सरकार ने बिजली विभाग में निजीकरण करने का फैसला किया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 2018 में हुए समझौते का सरकार को पालन करना चाहिए. बता दें कि 5 अप्रैल 2018 को बिजली विभाग के कर्मचारियों और सरकार के बीच एक उर्जा प्रबंधन के साथ समझौता किया गया था. इसमें कहा गया था कि सरकार बिजली विभाग में निजीकरण के किसी भी फैसले को लेने से पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों को विश्वास में लेकर ही कोई फैसला करेगी.

बिजली कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार। PVVNL के निजीकरण का जमकर विरोध। सरकार के फैसले के खिलाफ कर्मचारी। विरोध में कर्मचारियों ने बिजली काटी। कई एसोसिएशन कर्मचारियों के साथ हैं। बिजली ना आने से पानी की किल्लत कई जिलों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं।

प्रदेशव्यापी आंदोलन से पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर समेत कई जिलों की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई. इस कारण ग्राहकों की शिकायतें नहीं सुनी गई और अन्य काम भी प्रभावित रहे.

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बीते दिन बिजली ना होने के कारण काफी विवाद रहा. पूर्वांचल के कई शहरों में बत्ती दिन से लेकर रात तक गुल रही, जिसका कारण 15 लाख से अधिक बिजली कर्मचारियों का हड़ताल पर चले जाना रहा. यूपी में बिजली विभाग के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध कर रहे अधिकारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया।

जिसके बाद कई शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए. पूर्वांचल इलाके के देवरिया, आजमगढ़, बाराबांकी, मऊ, गाजीपुर समेत कई अन्य शहर और जिलों में अंधेरा रहा.

चंदौली के दीनदयाल नगर स्थित चंदौसी विद्युत उप केंद्र पर तो हड़ताली कर्मचारियों ने सुबह से ही आपूर्ति बाधित कर ताला जड़ दिया था. यही नहीं हड़ताली कर्मचारियों ने ऑफिस की दीवारों पर लिखे गए कर्मचारियों अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर तक मिटा दिए ताकि कोई उपभोक्ता या अधिकारी उनसे संपर्क ना कर सके. हालांकि, यहां पर जिला प्रशासन ने देर रात शहर के कुछ हिस्सों मे आपूर्ति बहाल करा दी.

प्रयागराज में निजीकरण के विरोध में बिजलीकर्मी हड़ताल पर रहे लेकिन जगह-जगह फॉल्ट होने की वजह से बिजलीकर्मी उन्हें बनाने नहीं जा पाए. इस वजह से इलाकों के लोग बिजली-पानी की समस्या से जूझते रहे. प्रयागराज के कुछ इलाकों में आम लोगों ने भी सड़क पर उतरकर इस मसले पर प्रदर्शन किया.

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