लॉकडाउन के चलते बिगड़ी अर्थव्यवस्था अब पटरी पर आई – योगी

lockdown the deteriorated economy back on track : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरूवार को कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन के चलते बिगड़ी अर्थव्यवस्था अब पटरी पर आ गई है और पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल के राजस्व में लगभग 600 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गयी है।

lockdown the deteriorated economy back on track

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिए सभी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं।
• उन्होंने कहा कि सर्विलांस, डोर-टू-डोर सर्वे तथा मेडिकल टेस्टिंग की कार्यवाही को और प्रभावी बनाया जाए।
• इस व्यवस्था को जितना सुदृढ़ किया जाएगा, कोविड-19 के विरुद्ध उतनी अधिक सफलता प्राप्त होगी।
• मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
• उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है।
• इसके दृष्टिगत कोविड-19 से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर सम्भव कदम उठाएं जाएं।
• जिन प्रयासों को और गति देने की आवश्यकता है, उन्हें पूरी तेजी के साथ तत्परतापूर्वक संचालित किया जाए।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद लखनऊ तथा कानपुर नगर में कोविड-19 के नियंत्रण
• इसकी उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाए।
• उन्होंने निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध में शिथिलता बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाए।
  

  परीक्षाओं के संचालन हेतु एक एजेंसी का गठन किया जाए

• प्रदेश सरकार के विभागों एवं उपक्रमों में भर्ती परीक्षाओं को नियमित एवं समयबद्ध ढंग से सम्पन्न कराने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत सरकार की भांति राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन हेतु एक एजेंसी का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री ने निवेश मित्र पोर्टल के प्रभावी एवं कुशल संचालन पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए विशेषज्ञों की तैनाती पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योग बन्धु को अपग्रेड व सुदृढ़ करते हुए नयी संस्था इन्वेस्ट यू0पी0 के गठन का निर्णय लिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए आगामी एक से सवा साल के दौरान प्रदेश में डेढ़ लाख करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए।
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