लखनऊ- वित्तीय अनियमितताओं के चलते ब्लैक लिस्टेड हुई सीएंडडीएस, सारे प्रोजेक्ट कैंसिल

C&DS blacklisted Lucknow:- लखनऊ : सरकार के अपने संस्थान जलनिगम की ओर से बनी कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जिसे पूर्व में मल्टी सेक्टोरल डेवेलपमेंट प्रोग्राम (एमएसडीपी) कहा जाता था के निर्माण कार्यों में घोर लापरवाही बरती है और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है।

C&DS blacklisted Lucknow:-

संस्था द्वारा कई वित्तीय अनियमितताएं भी की गई हैं।

कई ऐसी परियोजनाएं है जिनमें कार्यदायी संस्था नामित होने व उभय पक्षों से अनुबंध होने के बाद प्रथम किश्त की राशि भी निर्गत कर दी गई।

जबकि इसके तीन साल बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया।

उपरोक्त बातें शासन द्वारा जारी एक आदेश में कही गयी हैं। 

सीएंडडीएस को बलैक लिस्ट किये जाने का यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के द्वारा जारी किया गया है।

जल निगम की कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को ब्लैकलिस्ट करते हुए उसे आवंटित सभी परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

मामले पर अधिकारियों के बयान अलग-अलग

• इस गंभीर मामले में निगम के अधिकारियों का भी अलग-अलग मत सामने आ रही हैं।
•  जल निगम के अध्यक्ष दीपक कुमार के अनुसार शासन के इस निर्णय की जानकारी उन्हें प्राप्त हो गयी है।
• अब इस प्रकरण का अध्ययन कर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
• वहीं दूसरी ओर, जल निगम के प्रबंध निदेशक विकास गोठलवाल के अनुसार जल निगम इस मामले में शासन के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा।

हज समिति के सलाहकार से कराई गयी जांच

• ब्लैक लिस्ट किये जाने के इस शासनादेश में कहा गया है।
• कि 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में 696 ऐसी परियोजनाएं हैं।
• जिनकी दोनों किश्तों की राशि 25825.71 लाख निर्गत किए जाने पर भी कार्यदायी संस्था ने कार्य पूर्ण नहीं कराया।
• परियोजनाओं के निर्माण के लिए समय से राशि स्वीकृत होने के बावजूद सीएंडडीएस द्वारा लागत वृद्धि के प्रस्ताव दिए गए।
• इसलिए समय बढ़ने व लागत वृद्धि के कारणों के संबंध में राज्य हज समिति के सलाहकार से जांच कराई गयी।

पैसा रख लिया, न काम किया न ब्याज दिया

• आदेश में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का सदुपयोग समय से न होने के कारण सीएंडडीएस द्वारा काफी राशि अपने पास रखी गई।
• प्रश्नगत राशि पर अर्जित ब्याज को जमा कराने के लिए कई पत्र भेजे गए।
• किंतु सीएंडडीएस ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की।
• चूंकि इस मामले में बहुत बड़ी शासकीय राशि के दुरुपयोग की आशंका है।
• इसलिए प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए।
• विभागीय कार्यों से सीएंडडीएस को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया गया।