विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की यूपी सरकार से सख्त टिप्पणी…

Vikas Dubey encounter case Supreme Court comments UP government नई दिल्ली. विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी को मंजूरी दे दी है।

सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता की कमेटी विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच करेगी । वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे से संबधित दस्तावेज यूपी की सरकार से तलब किए

Vikas Dubey encounter case Supreme Court comments UP government

कानपुर विकास दुबे एनकाउंटर मामला ।

सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी को मंजूरी दी ।

सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता की कमेटी करेगी जांच ।

SC ने विकास दुबे से सम्बंधित दस्तावेज यूपी सरकार से तलब किये ।

सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी

CJI: हम हैरान हैं कि इतने मामलों वाला व्यक्ति ज़मानत पर रिहा हो गया और उसने आख़िरकार ऐसा कर दिया

– ये सिस्टम की विफलता है

– ये एक घटना नहीं है पूरी व्यवस्था दांव पर है”

लेकिन क्या किसी को फ़र्क़ पड़ता है?

यूपी सरकार का पक्ष रख रहे वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा अगर जांच होती है तो पुलिस का मनोबल गिरेगा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है.

विकास दुबे 65 FIR वाला कुख्यात गैंगस्टर था जो इन दिनों परोल पर बाहर था.

फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए एक न्यायिक कमिटी बनाई है.

क्या यूपी सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को जोड़ने पर सहमत है?

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आप जो उचित समझें.

बता दें कि याचिकाकर्ता का कहना है कि साल 2017 से उत्तर प्रदेश में 1,700 से ज्यादा एनकाउंटर हुए.

याचिकाकर्ता ने मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच करवाने की मांग की है.