राशन लेने के लिए सरकार ने बनाया नया नियम, पढ़े पूरी खबर

अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और सरकारी राशन का लाभ उठाते हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने राशन लाभार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नियम बनाए हैं।

दरअसल, बताे दे आपको  राशन कोटा धारकों को अक्सर वजन में गड़बड़ी कर कम राशन दिया जाता है। इसलिए सरकार ने अब राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल को अनिवार्य कर दिया है।

जानिए क्या कहते हैं नियम

सरकार के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार कर अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सरकार देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) प्रति माह 2-3 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर दे रही है।

जानिए क्या बदल गया है?

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है ताकि राज्यों को 17.00 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक लाभ से बचत बढ़ाने के लिए ईपीओएस उपकरणों से राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।नए नियमों के तहत पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद और उसके रखरखाव की लागत के लिए अलग से मार्जिन मुहैया कराया जाएगा।