एटा : विभाजन के बाद पाकिस्तान गए लोगों की संपत्ति की छानबीन की जाएगी भारत सरकार के नाम
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक नया मामला सामने आया है, आपको बता दें आजादी के बाद 1947 में भारत विभाजन के समय मुस्लिम समुदाय के लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे |
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 1947 में भारत विभाजन के समय पाकिस्तान गए लोगों के नाम अभी भी दर्ज है जमीन,अलीगंज तहसील के नदराला गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है,जिसमें प्रशासन अपनी छानबीन में लग गया है।
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक नया मामला सामने आया है, आपको बता दें आजादी के बाद 1947 में भारत विभाजन के समय मुस्लिम समुदाय के लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे | अपनी स्वेक्षा से पाकिस्तान चले जाने के उपरांत भी उन लोगों के नाम अभी तक खतौनी में गाटा संख्या के आधार पर दर्ज हैं |
यह पूरा मामला अलीगंज तहसील का है,जहां खतौनी सत्यापन के दौरान यह जानकारी अधिकारियों को हुई, तब एसडीएम अलीगंज के नेतृत्व में तहसीलदार, क़ानूनगोह और लेखपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की जिसमें “गाटा संख्या-263 में 1.07 एकड़ जमीन अजीज खां पुत्र सुल्तान खां पुत्र हुसैनी खाँ निवासी पाकिस्तान, गाटा संख्या 477,503,583क,585,586 क्रमशः 0.077,0.146,0.040,0.174,0.061 हेक्टेयर जमीन अजीज खां पुत्र सुल्तान खां पुत्र हुसैनी खाँ निवासी पाकिस्तान के नाम पर दर्ज है,वहीं गाटा संख्या 794 में 0.376 हेक्टेयर जमीन सुल्तान खां पुत्र हुसैनी खां निवासी पाकिस्तान के नाम दर्ज है।”
वही आपको बता दे इसमें गाटा संख्या 794 की 0.376 हेक्टेयर जमीन अधिकारियों की मिली भगत के चलते वसीम,बन्ने,पुन्न, हसीम खां, मतीन खा, पुत्रगढ़ याकूब खां निवासी नादराला के दर्ज करा दी गई है,जिसमें अब अधिकारियों द्वारा आपत्ति लगाकर दोबारा सुल्तान खां पुत्र हुसैनी खां के नाम दर्ज कराने की बात चल रही है।
वही इस मामले में एसडीएम अलीगंज एसपी वर्मा ने बताया कि आजादी के बाद भारत विभाजन के दौरान कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग पाकिस्तान चले गए थे, जिसकी संपत्ति भारत सरकार के अधीन आ गयी थी,उसमे से कुछ लोगों के नाम अभी तक दर्ज हैं जो अब पाकिस्तान में रह रहे हैं |
उनकी जमीन पर कार्यवाही के सारी संपत्ति भारत सरकार के अधीन की जाएगी, इसमें से कुछ संपत्ति किसी तरह लोगों ने अपने नाम करा ली उसकी भी जांच की जा रही है,जहाँ तक संज्ञान में है सारी जमीन पर अभी कब्जा है,जमीन को कब्जा मुक्त कराकर जल्द ही सरकार के अधीन कर दी जाएगी।
रिपोर्ट – विकास दुबे
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