यूपी : कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों को योगी सरकार हर महीने देगी आर्थिक मदद

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना में पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रतिमाह प्रति बालक/बालिका 2500 रुपये की सहायता धनराशि प्रदान की जायेगी।

इस कोरोना महामारी में कई सारे लोगों ने अपने करीबियों और परिवारवालों को खोया है। कई बच्चे तो महामारी में अनाथ भी हो गए। इस महामारी ने बच्चों के ऊपर से मां और पिता दोनों का साया हटा लिया। ऐसे ही बच्चों की देख रेख करने के लिए, योगी सरकार ने आर्थिक मदद देने का एलान किया है। जिसमे सरकार द्वारा उन अनाथ बच्चों को 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। ताकि अच्छे से उन बच्चो की देख रेख की जा सके।

हर महीने 2500 रुपये सरकार अनाथ बच्चों को देगी। इस प्रस्ताव को योगी मंत्रिमंडल ने सोमवार को अनुमोदित कर दिया है। योगी सरकार ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ के अंतर्गत 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना में पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रतिमाह प्रति बालक/बालिका 2500 रुपये की सहायता धनराशि प्रदान की जायेगी। यह योजना 100 फीसदी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

इन बच्चों को मिलेगी आर्थिक मदद

सरकार द्वारा शुरू की गयी इस आर्थिक मदद में 18 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों ने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों या दोनों में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही उन बच्चों को भी ये मदद दी जाएगी जिनके माता तलाकशुदा या परित्यक्ता है या फिर जिन बच्चों के माता-पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है, या जो बच्चे बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति/बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराये गये हों उन्हें तथा भिक्षावृत्ति/वेश्यावृत्ति में सम्मिलित है।

सिर्फ़ एक परिवार के दो बच्चों को मिलेगा फायदा

योगी सरकार उन बच्चों को भी आर्थिक मदद देगी जो 18 से 23 वर्ष तक जिन नवयुवकों ने अपने माता-पिता या अभिभावक को कोविड या अन्य कारणों से खो दिया है और 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी करने के बाद स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को मिल सकेगा।
सरकार उन छात्रों को भी आर्थिक मदद देगी जो जेईई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे है।

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