WhatsApp ने भारत सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर किया मुकदमा, नए नियमों को दी चुनौती

व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि भारत सरकार बुधवार से लागू होने वाली अपनी नई पॉलिसी पर रोक लगाए, क्योंकि इससे प्राइवेसी खत्म हो रही है। इस मुकदमे की जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर ने सूत्रों के हवाले से दी है।

रॉयटर के अनुसार ये केस, दिल्ली उच्च न्यायालय से यह घोषित करने के लिए कहता है कि नए नियमों में से एक भारत के संविधान में प्राइवेसी अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि इसके लिए सोशल मीडिया कंपनियों को “सूचना के पहले प्रवर्तक” (first originator of information) की पहचान करने की आवश्यकता होती है और अधिकारी इसकी मांग करते हैं.

वह इस मुकदमे की पुष्टि नहीं करता है। उसने यह रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से दी है। फेसबुक ने भी इस मुकदमे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। भारत में व्हाट्सएप के करीब 55 करोड़ यूजर्स हैं।

जबकि कानून के अनुसार वाट्सऐप को केवल उन लोगों को बेनकाब करने की आवश्यकता है, जिन पर गलत काम करने का आरोप लगाया गया है, कंपनी का कहना है कि वह अकेले ऐसा नहीं कर सकती. चूंकि मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, कानून का पालन करने के लिए, वाट्सऐप का कहना है कि इसमें रिसीवर्स के साथ-साथ मैसेज के “ओरिजिनेटर” के लिए ब्रेक एन्क्रिप्शन होगा.